मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ‘मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना’ को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी प्रदान की गई है।
योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपये लागत की 1,062 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं। इनमें से 325 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, 407 निर्माणाधीन हैं, जबकि शेष 330 परियोजनाएँ डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं। इस योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण, नालियाँ, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा एवं खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना के शेष अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की भी अनुमति दी गई। इसके लिए पहले स्वीकृत 12.32 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 9.45 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, राज्य सेवा परीक्षा 2022 में चयनित परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub Inspector) पद के उम्मीदवारों के लिए संशोधित पात्रता शर्तें भी स्वीकृत की गईं। चयनित 29 में से 25 अभ्यर्थियों को यह शर्त रखते हुए नियुक्ति दी जाएगी कि वे दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज प्रस्तुत करें। जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में दस्तावेज जमा नहीं करेंगे, उनकी सेवा बिना परिवीक्षा बढ़ाए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
